ओलम्पिकमा अवरोध हटेको दाबी

सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन शाखा, गृह मन्त्रालय र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रलाई ‘यथास्थिति’ मा राखी छलफल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अवरोध हटेको अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् ।

मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटी भएको दाबी गर्दै त्यही पत्रका आधारमा रुक्मशम्शेर राणाको नेतृत्व सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवन प्रवेश गरेको थियो । त्यसयता श्रेष्ठ समूह कार्यालयविहीन भएको हो । त्यो कार्य अवैधानिक भन्दै श्रेष्ठले दिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च
अदालतले आइतबार दुवै पक्षलाई जेठ १४ मा छलफलका लागि बोलाएर उक्त पत्रलाई यथास्थितिमा राख्नू भनेको थियो ।

‘गैरकानुनी रूपमा रुक्मशम्शेरको समूहले भवन कब्जा गरेको छ, त्यसको पत्र नै निस्क्रिय भएको छ । यसले विवादलाई एक तहमा अन्त्य गरेको छ । अब अवरोध खुलाइदिने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयको हो,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।